काठमाडौँ, २९ पुस ।
उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले क्रसर उद्योगमा देखिएको समस्या समाधानका लागि छलफल भइरहेको जनाउँदै चाँडै निकास खोजिने बताउनुभएको छ ।
सरकारले क्रसर सञ्चालनका लागि नयाँ मापदण्ड बनाउने जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले गुणस्तरीय निर्माण सामग्री उत्पादन भएमात्र गुणस्तरीय निर्माण हुने उल्लेख गर्नुभएको उपप्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले आज मन्त्री श्रेष्ठलाई भेटी नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खननमा देखिएको समस्याले निर्माण उद्योगमा परेको समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
महासङ्घ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण उद्योगका लागि अतिआवश्यक कच्चा पदार्थ गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा, माटो लगायतका निर्माण सामग्री उत्खनन, ओसार पसार लगायतमा समस्या भएसँगै निर्माणकार्य ठप्प जानकारी गराउनुभयो ।
गृहमन्त्रालयको निर्देशनपछि मुलुकभरका आधाभन्दा बढी क्रसर उद्योग बन्द भइसकेको जनाउँदै अध्यक्ष सिंहले त्यसको प्रत्यक्ष मारमा निर्माण उद्योग परेको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष सिंहले एक वर्षको समय दिएर क्रसर उद्योगलाई वैद्य गराउन सकिने सुझाव दिनुभयो । निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउन मोबिलाइजेसन बापतको २० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउन र म्याद थपमै समयसापेक्ष हुने गरी ‘माइलस्टोन’को व्यवस्था गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
