राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको टोलीले सिंहदरबार स्थित निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनको आज अवलोकन गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनका मुख्य सभा हलसहित १२ वटा भवन निर्माणको हालसम्मको भौतिक प्रगति ६१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५९ प्रतिशत रहेको छ ।
विसं २०७६ असोजमा तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको उक्त निर्माण कार्य समयमा पूरा हुन नसक्नुलाई कोरोना प्रभावलाई मुख्य दोष देखाइएको छ । कुँदेका झ्याल र ढोका, झिँगटीको छानो रहने ती भवनमा सभाहल, पुस्तकालय, संसदीय समिति, राजनीतिक दलका संसदीय दलका कार्यालय रहनेछ ।
करिब रु पाँच अर्ब ६७ लाखको लागतमा निर्माणाधीन भवनमा विशिष्ट व्यक्ति, सांसद र अन्यका लागि बेग्लाबेग्लै तीनवटा प्रवेशद्वार हुनेछ । करिब एक सय २४ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको संसद् भवनको दायाँतर्फ राष्ट्रियसभा र बायाँतर्फ प्रतिनिधिसभा सञ्चालन हुनेछ । भवन निर्माणका लागि तोकिएको पहिलो समयसीमा सकिएपछि छ महिनाका लागि म्याद थपिएको छ । हालसम्मको प्रगति विश्लेषणले अझै कम्तीमा एक वर्ष अवधि लाग्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ ।
भ्रमणका क्रमममा संसदीय टोलीले अर्को हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनमा सञ्चालन हुने गरी निर्माणलाई तीव्रता प्रदान गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र संलग्न ठेकेदार कम्पनीका पदाधिकारीलाई निर्देशन दियो । भवन निर्माणमा हाल दैनिक दुई सय १४ श्रमिक खटिँदै आएकामा त्यसलाई कम्तीमा पाँच गुणा वृद्धि गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपालको पूर्वाधार निर्माण समयमै सकिन्न, लागत दोब्बर हुन्छ, गुणस्तर हुन्न भन्ने आमजनताको बुझाइ गलत साबित गर्ने ढङ्गबाट बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सो अवसरमा संसदीय टोलीले निर्देशन दियो । भवन अवलोकनपछि रासससँग कुराकानी गर्दै सभापति मायाप्रसाद शर्माले कामको हिसाबले गति धिमा देखिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्रगति न्यून छ, अहिले पनि काम गराइमा सुधार देखिन्न, आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरी छिटो बनाउन मिहेनत गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छौँ ।”
टोलीले त्यहाँ बनिरहेको पुस्तकालय भवनको केही संरचना व्यावहारिक नभएको भनी असहमति जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रियरुपमा अध्ययन र विश्लेषण गरी व्यवस्थित र सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ ।
