नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्नुअघि अनिवार्यरुपमा स्वीकृति लिन सार्वजनिक सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ ।
स्वीकृति नलिइ प्रकाशित हुने भित्तेपात्रोलाई समितिको गठन आदेश २०७७ बमोजिम कानुनी कारबाही गरिने भएकाले अनिवार्यरुपमा स्वीकृति लिन आग्रह गरिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले राससलाई जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद्ले विसं २०७७ पुस २० गते समितिको गठन आदेश स्वीकृत गर्दै पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्नुअघि समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
स्वीकृति नलिइ प्रकाशन हुने भित्तेपात्रोले तिथिमिति, चाडपर्वलगायत विषयमा आफूखुसी व्यहोरा उल्लेख गरी समाजमा भ्रम पैदा गर्ने गरेकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको समितिले जनाएको छ । विसं २०७७ मा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको गठन आदेश २०७८ साल असारमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि २०७९ सालदेखि पात्रो र भित्तेपात्रोका लागि अनिवार्यरुपमा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
विसं २०७९ मा स्वीकृति नलिएको पात्रो र भित्तेपात्रोलाई पनि यस वर्षदेखि अनिवार्यरुपमा स्वीकृति लिन समितिले आग्रह गरेकाले यस वर्षदेखि भने स्वीकृति नलिने पात्रो र भित्तेपात्रोका सञ्चालकलाई कार्यविधि बनाएर नै कारबाही गर्ने तयारी समितिले गरेको अध्यक्ष प्रा श्रीकृष्ण अधिकारीले बताउनुभयो ।
सामुदायिक कामका लागि प्रकाशन गरिने भित्तेपात्रोले भने स्वीकृतिका लागि रु दुई हजारको रसिद काटेर स्वीकृति लिनसक्ने भएका छन् । विद्यालय, क्याम्पस, सामुदायिक प्रहरी, सामुदायिक अस्पताललगायत सामुदायिक काम गर्ने संस्थाले रु दुई हजारको रसिद काट्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
भित्तेपात्रो स्वीकृतिका लागि अनलाइनबाट फाराम भरेर इसेवामार्फत शुल्क तिरी स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । व्यापारिक प्रयोजनका भित्तेपात्रोले रु १० हजार, व्यापारिक प्रयोजन नभए मूल्य नराखी प्रकाशन गरिने अन्य भित्तेपात्रोले भने रु पाँच हजारको रसिद काट्नुपर्ने व्यवस्था समितिले गरेको छ ।
