सत्तारुढ गठबन्धनबीच संविधानसँग बाँझिएका कानुनमा संशोधन गरेर नयाँ चुनाव गराउने सहमति भएको छ । यस सहमति सँगै आगामी वैशाखका लागि गरिनुपर्ने भनिएको चुनाव अब असोजपछि मात्र हुने भएको हो ।
आइतबार बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकले संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गरी स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति भएको हो ।
जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले संविधानसँग बाझिएका कानुनमा सुधार गरेर स्थानीय तहका तीन चरणको चुनावबाट गठित पालिकाहरूको कार्यकाल पूरा हुनासाथ संविधान बमोजिम नयाँ चुनाव गराउने गठबन्धनमा सर्वसम्मत सहमति भएको जानकारी दिए ।
२०७४ सालमा वैशाख ३१, जेठ ३१ र असोज २ गते गरि तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । तीन तहमा चुनाव भएसँगै कुन मितिलाई आधार मान्ने भन्ने विवाद देखिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनका लागि मिति तोक्न ढिलाइ भइरहेको बताइरहँदा सत्ता गठबन्धन भने वैशाखमै निर्वाचन नगराउने बारे कानुन व्यवसायीहरुसँग छलफलमा जुटेको हो । कानुन व्यवसायीहरूले सत्तारुढ दलहरुलाई संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
आइतबार सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरुसँग छलफलमा कानुन व्यवसायीहरुले संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ बाझिएको देखिएकाले संविधानको धारा १ अनुसार यस संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु बाझिएकोहरुसम्म अमान्य हुने छ भन्ने व्यवस्था भएकाले सो अनुसार कानुन संशोधन गर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
