काठमाडौं, २१ माघ
कोरोना महामारीको तेस्रो लहरबाट उत्पन्न विकराल परिस्थित र यस परिस्थितजन्य अवस्थितिले नेपाली चलचित्र उद्योगमा निम्त्याएको समस्या र यसका समाधानबारे नेपाली चलचित्रकर्मीले सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग भेटवार्ता गरेको छ ।
बिहीबार निर्माता संघको अगुवाइमा विभिन्न चलचित्रकर्मीले मन्त्री कार्कीलाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्रमा कोरोना महामारीको विकराल स्थितिबाट अतिप्रभावित रहेको चलचित्र क्षेत्रलाई गतिशिलतातर्फ डोर्याउन राज्यको सहयोग अनिवार्य रहनुपर्ने र तत्कालको लागि बन्द रहेको चलचित्र भवनहरूलाई कोभिडको स्वास्थ्य प्रोटोकलबमोजिम तुरुन्तै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने जोड माग गरिएको छ ।
मन्त्री कार्कीले चलचित्र क्षेत्रलाई पुरानै स्थितिमा फर्काउन राज्यले सक्दो सहयोग गर्ने र तत्कालका लागि सिनेमा भवन सञ्चालनको विषयमा सरकारबाट यथासक्य चाढो सुःखद निर्णय आउने आश्वासन दिएको निर्माता संघका महासचिव रोज राणाले जानकारी दिए ।
निर्माता संघको १३ बुँदे ज्ञापनपत्र यस्तो छ
मिति २०७६ माघ २८ गते प्रमाणीकरण सम्पन्नभइ, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, (दफा ९ सँग सम्वन्धित) राष्ट्रिय प्राथमिकत्ता प्राप्त उद्योगमा दर्ज रहेको यस चलचित्र निर्माण उद्योग अन्तर्गतको स्वदेशी चलचित्र उद्योगलाई नेपाल सरकारले प्रोत्साहन एवम् प्रवर्द्धन गर्नका लागि चलचित्र निर्माणमा अनुदान एवम् कर छुट, सुविधा, सहुलियत उपलब्ध गराईनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समेत अतिप्रभावित क्षेत्रको रुपमा सूचिकृत स्वदेशी चलचित्र उद्योगले हालसम्म पनि उचित सहयोगका अलवा सहानुभूती समेत पाउन नसकेको माननी मन्त्रीज्यू समक्ष अनुरोध गर्दछौं । कोभिडले थिलथिलो पारेको चलचित्र उद्योग जीवन मरणको दोसादमा रहेको छ । यसको उत्थानका लागि नेपाल सरकारको सहयोग अनिवार्य र अतिआवश्यक रहेको छ, तसर्थ माननीय मन्त्रीज्यूबाट तपशिल बमोजिमको बुँदाहरुको उचित सुनुवाई भएको खण्डमा चलचित्र उद्योगलाई अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने थियो ।
कोभिडको तेस्रो लहरको बन्दाबन्दीबाट विशेष गरी चलचित्र उद्योग पूर्ण रुपमा ठप्प रहेको छ । कोभिडको तेस्रो लहर अघि स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्दै सञ्चालनमा आएका सिनेमा भवनहरु समेत सरकारले जारी गरेको बन्दाबन्दीले गर्दा पूर्ण रुपमा बन्द रहेको छ तथापी तुलनात्मक रुपमा सिनेमा भवनहरुभन्दा बढीजोखिम हुने क्षेत्रहरु भने निर्वाद रुपमा सञ्चालन भइरहेको देख्दा हामीलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण र द्वयम दर्जाको रहेको हामी चलचित्रकर्मीहरुले महशुस गर्न थालेका छौं ।नेपाली भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, भेषभुषा तथा पर्यटन प्रवर्द्धनको एकमात्र संबाहकको माध्यम रहेको स्वदेशी चलचित्र क्षेत्र जो कोभिडको महामारीबाट लगभग विस्थापनको अवश्थामा रहेको छ त्यस उद्योगलाई सूरक्षित तवरवाट अगाडि बढाउने राज्यको दायित्व हुँदाहुँदै यसरी स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै सञ्चालनमा आएका सिनेमा भवनहरु पुनः बन्द गरिनु र बढी भिडभाड हुँने क्षेत्रहरु विना मापदण्ड सञ्चालनमा आउनु दुर्भाग्यको विषय रहेकाले नेपाल सरकारले सिनेमा भवनको हकमा जारी गरेको निर्णयलाई सच्याउदै कोभिडको स्वास्थय प्रोटोकल अनुरुप सिनेमा भवनहरु सञ्चालनमा ल्याउन दिइनु पर्ने माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष विशेष अनुरोध गरिन्छ ।
१. कोभिडबाट अति प्रभावित राष्ट्रिय प्राथमिक्ता प्राप्त चलचित्र तथा मनोरञ्जन उद्योगः
मैद्रिक निति २०७७ ले अति प्रभावित उद्योगमा सुचिकृत गरेता पनि नेपाल सरकारबाट अति प्रभावित उद्योगमा सूचिकृत हुन नसकेका कारण हालसम्म यस उद्योगले बिजुलि बत्ति, कर छुट वा बैंकबाट कुनै किसिमको सहुलियत कर्जाको उपभोग गर्न नपाएको हुंदा यथा सिघ्र नेपाल सरकारबाट समेत यस उद्योगलाई अति प्रभावित उद्योग अंतरगत सूचिकृत गरिनु पर्ने र सोही अनुरुपको सेवा तथा सुवधिा उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
२. राष्ट्रिय प्राथमिक्ता प्राप्त उद्योगलाई भन्सार छुटः
नेपाली चलचित्र निर्माण उद्योग राष्ट्रिय प्राथमिक्ता प्राप्त उद्योगमा समावेश भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगलाई आधुनिकिकरणका निम्ति चलचित्र निर्माण उद्योगसंग सम्बन्धित कुनै पनि औजार उपकरणहरूका साथै सिनेमा घर निर्माण तथा संचालनमा आवश्यकअनुरुप आयात गरिने सम्पूर्ण आवश्यक वस्तु एवम् उपकरणहरू र चलचित्र छायांकन पश्चात ल्याबमा सिनेमाको पोष्टप्रोडक्सनमा प्रयोग गरिने सम्पूर्ण सामान, उपकरणहरू दोस्रो तथा तेस्रो मुलुकहरु बाट अनिवार्य आयत गर्नुपर्ने हुँदा, आयात गर्दा लाग्ने राजस्व, भ्याट तथा अन्य करमा भन्सार छुटको व्यवस्था गर्नु पर्ने। अनिमात्र उत्कृस्ट सिनेमा निर्माण तथा प्रदर्शनको अनुकूल वातावरण सिर्जना हुनुका साथै अझ धेरै विदेशि चलचित्रहरु छायांकनका लागि नेपाल आउने वातावरण श्रृजना हुनेछ ।
३. चलचित्र निर्माणमा बैंकिङ कर्जा
राष्ट्रिय प्रथामिक्ता प्राप्त उद्योगमा समावेस रहेको यस राष्ट्रिय चलचित्र निर्माण उद्योग, जस्मा वर्षेनि झण्डै २ अर्ब ५० करोडको लगानी रहेको यस उद्योग, अ‘नलाईन बक्सअफिस प्रणालीबाट प्रत्यक्ष निगरानिमा राज्यले राजस्व अशुल गर्नसक्ने चलचित्र उद्योग, जसलाई अझै राज्यले बैंक तथा वित्तिय संथाहरुबाट ब्यवसाय कर्जाको ब्यवस्था हुनसकेको छैन । कोभिड—१९ बाट प्रत्यक्ष मारमा परेको यस उद्योगलाई पुनः चलायमान गराउन राज्यले चलचित्र निर्माण परियोजना कर्जाको ब्यवस्थ गर्नुपर्दछ । उद्योग, कम्पनि ऐन अन्तर्गत दर्तारहेको कम्पनिले परियोजना वीमासहित ५० प्रतिशत लगानी सोहि बैंकमा जम्मा गरि चलचित्र निर्माण प्रोजेक्ट अगाडि बढाएको खण्डमा बाँकिको ५० प्रतिशतका लागि सहुलियत ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सुलभ बैंकिङ्ग कर्जा लिनसकिने ब्यवस्था यथासिघ्र मिलाईयोस् ।
४. दूतावासमार्फत विदेशी भूमिमा चलचित्र मोहत्सव आयोजनाको लागि वजेट विनियोजनः
स्वदेशि, नेपाली मौलिक चलचित्रहरु विशेष छनोटमा परेका कम्तिमा ७ देखि १० वटा चलचित्रहरुलाई विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली दुतावास तथा वाणिज्य दूतको कार्यालयहरु मार्फत विदेशी भूमिमा चलचित्र मोहत्सव वा विशेष प्रदर्शन आयोजनागरि स्वदेशि, मौलिक नेपाली चलचित्रको बजार प्रवर्द्धन गर्न अतिआवश्क छ जसबाट भाषा, कला, साहित्य, संस्कृतिका साथै पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि टेवापुग्ने छ । यसकालागि आवश्यकपर्ने बजेटको यसै आव २०७८–०७९ को बजेटमा ब्यवस्था गरिनु पर्ने ।
५. कर छुटको व्यवस्थाः
स्वदेशी चलचित्रको टिकटमा लाग्ने अतिरिक्त मुल्य अभिवृद्धि कर, स्थानिय कर, मनोरञ्जन कर लगायतका अन्य सम्पुणकरहरु कम्तिमा आगामी २ वर्ष सम्मकालागि सरकारबाट छुटगरि निर्माता तथा प्रदर्शकबीच बाँड–फाँडको ब्यवस्था मिलाईनु पर्ने । चलचित्र भवनमा जम्माहुन आएको कूल ९ग्रस० रकमबाट चलचित्र भवन–प्रदर्शक र निर्माताले फरफारक गर्ने ब्यवस्था भएको खण्डमा चलचित्र निर्माण तथा प्रदर्शन गर्न, गराउन चलचित्र भवन तथा निर्मातालाई प्रोत्साहन पुग्ने समेत अनुरोध गर्दछौं ।
६. कोभिड-१९ पछि पुनः चलचित्र छायाङ्कनमा फर्कनः
कोभिड–१९ को प्रकोप नियन्त्रण पश्चात पनि त्रासभने रहिरहने छ, तत्काल, पुर्णतय चलचित्र छायङ्कनमा जान नसकेको खण्डमा, चलचित्र कलाकार, प्राविधिक, सर्जक, स्रष्ठा, प्रस्तोता, गीत–संगीत उत्पादन, वितरण तथा प्रदर्शन सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित हुनेछ, यस्तो भएमा बेरोजगार बढ्ने खतरा हुन्छ । तसर्थ, बिकास बोर्डमा निर्माताले स्वइच्छाले घोषणा गरेको चलचित्र निर्माण बजेटको रकमको २०५ रकम नेपाल सरकारले चलचित्र बिकास बोर्ड मार्फत निर्मातालाई सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने छ । जम्मा २ वर्षका निम्त्ति यि सहयोगहरु उपलब्ध भएको खण्डमा चलचित्र निर्माणको अवधिमा हुने जोखिमलाई पन्छाउन मद्दत पुग्ने हुँदा चलचित्र निर्माण गर्ने, गराउने वातावरण श्रृजना हुने छ ।
७. उपत्यकाभित्र सुविधा सम्पन्न इनडोर सुटिंग स्टुडियोः
चलचित्र उद्योगले लामोसमय देखि माग गर्दैआएको एक सुविधा सम्पन्न इनडोर सुटिंग स्टुडियो भवनः यस प्रविधियूक्त प्रतिस्पर्धामक यूगमा गुणस्तरयूक्त चलचित्र हेर्नपाउनु दर्शको पहिलो प्राथमिक्ता हो । नेपाल सरकारकै प्रत्यक्ष लगानीमा चलचित्रको छायांकनका निमित्त अत्याधुनिक व्यवस्था सहितको उपत्यका भित्र इनडोर छायंकन भवन निर्माण गर्न सकेको खण्डमा स्वदेशी चलचित्रको गुणस्तरिय उत्पादनमा सहयोग पुग्ने छ, जसबाट स्वदेशी चलचित्रमा पनि विदेशि चलचित्रसंग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षमता बृद्धिहुने छ । साथै सो स्टुडियोबाट राज्यलाई पर्याप्त राजस्व संकलनसमेत हुने ।
८.नेपाली मौलिक चलचित्रलाई अनुदानः
भाषा, कला, साहित्य, पर्यटन प्रवद्र्धन, संस्कृति झल्कीने आफ्नै माटो सुहाउँदो सिनेमाहरूको निर्माणगरि देशको प्रतिनिधित्व गर्दै स्वदेशी कला—संस्कृतिलाई विश्वसामु प्रस्तुत गर्न योग्य विषयवस्तुमा आधारित स्वदेशी उत्पादन सिनेमाहरूलाई राज्यले कम्तिमा ४० देखि ६० लाखसम्मको अनुदानको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । यसो गर्न सकिएको खण्डमा लुकेर रहेका आफ्नै मौलिक कथा विषयवस्तु माथि उत्कृस्ट सिनेमाहरू निर्माण हुने छन् र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सिनेमा मार्फत भाषा, साहित्य, संस्कृति, भेषभुषाको सम्बर्द्ध एवम् प्रवर्द्धन गर्न सकिने छ । विश्वका अधिकांस राष्ट्रहरुले यहि नीति अख्तियार गरेका उदाहरणहरु छन् ।
९. पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्ने सिनेमालाई आर्थिक सहायताः
देशको आन्तरिक एवम् वाहिय पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न सिनेमाको भूमिका महत्वपूर्ण र प्रभावकारी रहने हुँदा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट उत्कृष्ट गन्तवय रहेको स्थानमा नेपाली सिनेमाको छायांकन गर्दा उचित आर्थिक सहायोग वा सब्सीडिज प्रदान गरिनु पर्ने ।
१०. स्वदेशी चलचित्रमा विकास शुल्कः
स्वदेशी चलचित्रको टिकट दरमा प्रति टिकट २०५ का दरले थपगरि चलचित्र विकास शुल्क लगाउनु पर्ने र उक्त थपगरिएको २०५ बाट जम्माहुन आएको रकमलाई १००५ मानि जसबाट चलचित्र निर्माता पक्ष ६० प्रतिशत, प्रदर्शक ३० प्रतिशत र बाँकी १० प्रतिशत राज्यकोष वा चलचित्र बिकास बोर्डमा दाखिला गरिनु पर्ने । सो, रकमको फरफारख भने जसरि आजका दिनमा चलिआएको छ, हलको रिपोर्ट, बक्सअफिस रिपोर्टमानै समावेसभई आउनु पर्ने र आ—आफ्नो प्रतिसत प्रदर्शकलेनै भुक्तान, दाखिला गर्ने छ ।यो अभ्यास २०५४–०५५ सालमा सफलता पूर्वक चलिआएको थियो । यसोगर्न सकिएको खण्डमा कोभिड १९ को संक्रमणबाट समस्याग्रस्त रहेको चलचित्रलाई पुनर्उत्थानमा सहयोग पुग्ने छ ।
११. राजस्व संकलनमा सहयोगका लागि चलचित्र उद्योगमा बक्सअफिसः
उद्देश्यः उपकरण–प्रविधिको माध्यमबाट सरोकारवालाहरुको प्रत्यक्ष निगरानिमा तथ्य–सत्य आर्थिक पारदर्शिता तथा राजस्व विभागको समेत प्रत्यक्ष निगरानिमा राजस्व संकलन हो । २०६२र०६३ सालदेखि बक्स अफिसको अवधारणा पेश गर्दै आयको, नेपाल चलचित्र निर्माता संघको अग्रसरका साथै सम्पूर्ण सरोकारवाला संघ–संथाको सरसल्लह तथा चाहना अनुरुप नेपाल सरकार चलचित्र बिकास बोर्डले २०७५ सालमा प्रारम्भगरी हालसम्म देशका झण्डै १००५ चलचित्र भवनहरुमा जडान भइसकेको अवस्था छ । तर, बक्सअफिसले सरोकारवाला, चलचित्र निर्माता, वितरक तथा प्रदर्शकहरु बीचको हिसाब–किताब फरफारकमा तथ्य–सत्य तथा राजस्व संकलनमा पार्दर्शी सहितको आंकडा भने अझै प्रस्तुत गर्नसकेको छैन । तसर्थ, राज्यको ढुकुटिबाट करोडौं रुपैयाँ लगानी भैसकेको बक्सअफिसमा भएका कमिकम्जोरीलाई यकिनगरी बक्सअफिसका लागि जडानमा रहेका सफ्टवेयर र हार्डवेयरलाई लाई स्तरउन्नत वा अरुकुनै उपायबाट होस सरोकार वालाले यथासिघ्र यसको उपयोग गर्नपाउनु पर्यो ।
१२. भीपीसीको समस्याः
निर्माताले प्रदर्शनकालागि चलचित्र तयारपारि भवनलाई बुझाउँछ र भवन प्रदर्शनको तयरिमा छ, र पनि चलचित्र प्रदर्शन गर्न अर्को तेस्रो पार्टिको आवस्यक्ता पर्दछ, जसले इनकोडिङ र केडिएम लाइसेन्स तयार गरी सम्वन्धित व्यक्ति वा कम्पनिलाई बुझाउँछ र त्यही इनकोडिङ र केडिएम लाइसेन्सको जरिय भवनमा सिनेमा प्रदर्शन गरिन्छ तर यस भीपीसीबापतको आर्थिकभार भने चलचित्र निर्माण कम्पनि वा निर्मातालाई मात्र पर्दछ । यसका लागि बोर्डले मशिनजडान गरेर हुन्छ वा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कुनैपनि नेपाल सरकारमा दर्ता रहेको कम्पनिबाट निर्माताले लाइसेन्स प्राप्त गरी चलचित्र प्रदर्शन गर्नरगराउनसक्ने र भीपीसीको आर्थिकभारबाट निर्मातालाई छुट्कारा दिलाउने ब्यवस्था मिलाईयोस ।
१३. चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन एवम् प्रवर्द्धन गर्नका लागि चलचित्र निर्माणमा अनुदान एवम् कर छुट, सुविधा, सहुलियत उपलब्ध गराईनेछ भन्ने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनु पर्ने ।
