धादिङ,१६ जेठ।
सरकारले आइतबार संसदमा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्ने गरी प्रस्तुत गरिएको प्रारम्भीक प्रतिकृयाहरु आाएका छन् ।
आइतबार पेश गरिएको बजेट समग्रमा अर्थतन्त्रमा जे–जे किसिमको देखिएका समस्या छन्, ती समस्यालाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने उद्धेश्यका साथ बजेट आएको भन्दै केही अर्थविदहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् तर आगामी बजेट कार्यान्वयनमा कसरी जान्छ र यसको वास्तविकता सोचेको जस्तो हुन्छ या फरक हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
आइतबार संसदमा पेश गरिएको बजेटले कृषि, उर्जा र व्यापार घाटा कम गर्ने विषयलाई समेत विश्वास लिइएको छ ‘यो बजेटले कृषि, उर्जा, पर्यटन र कनेक्टीभिटीलाई महत्वका साथ अगाडि बढाएको,’ अर्थविद्हरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार असन्तुलन अन्त्य गर्ने समेत यो वर्षको बजेटले सफलता पाउने आशा समेत गरिएको छ ।
नयाँ बजेटले मध्यम वर्गलाई विद्युतीय सवारी किन्न हतोत्साहित पनि नगर्ने र महँगा विद्युतीय सवारीको आयातलाई पनि केही हदसम्म निरुत्साहित गर्ने नीति अनुरुप यस्तो नीति लिइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
अरुभन्दा कम मूल्य पर्ने १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका सवारीमा सरकारले अन्तशुल्क ४५ प्रतिशत कायम गरेको छ । १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका सवारीमा सरकारले भन्सार शुल्क लगाएको छैन । आर्थिक विधेयक २०७९/८० अनुसार १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार दर ३० प्रतिशत काम गरेको छ । र अन्तःशुल्क दर ३० प्रतिशत नै कायम गरेको छ ।
‘महँगा विद्युतीय सवारी चढ्नेहरुलाई दिइएको सुविधा घटाउने र तुलनात्मक रुपमा सस्ता विद्युतीय सवारी चढ्ने वर्गलाई विद्युतीय सवारीमा प्रोत्साहित गर्ने नीति अनुरुप यस्तो व्यवस्था गरेको छ ।उता सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नयाँ बजेटलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
निजी क्षेत्रका तीन ठूला संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले बजेट निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गर्न सफल भएको जनाएको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेसँगै आगामी आर्थिक वर्षको कर नीति सार्वजनिक भएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको नीतिअनुसार सुर्तीजन्य वस्तुको कर बढेको छ । सरकारले आयात हुने र स्वेदशमै उत्पादन हुने सम्पूर्ण प्रकारका सुर्तीजन्य उत्पादनमा स्वास्थ्य जोखिम कर बढाएको हो ।
यसैगरी, उद्योगलाई चाहिने मेसिनरी आयातमा छुट दिइएको छ भने क्यासिनोले तिर्नुपर्ने रोयल्टी जस्ता विषयहरुमा कर बढाइएको छ यो वर्षको बजेट पेश भएसंगै क्यासिनोले वार्षिक ५ करोड कर बुझाउनुपर्ने छ भने आधुनिक मेसिनबाट खेलाइने खेलका लागि वार्षिक १ करोड रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने भएको छन् सरकारले कर्मचारीको तलव बढाएको लगायतका केही विषयहरुमा बहस भैरहेको भए पनि बजेट ठीकै भएको तर कार्यान्वयनमा आउँदा कस्तो किसिमले आउने त्यो भने हेर्नुपर्नेछ । सरकारले अहिले जसरी बजेट ल्याएको छ त्यो सरलताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन सकोस् ।
