धादिङ,०६ असार ।
स्थानीय तहहरुले अबको केही दिनमा नै आफ्नो नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छन् । सम्भवत सबैजसो स्थानीय तहले असार १० गते आ–आफ्नो नीति कार्यक्रम तथा वजेट पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । कति स्थानीय तहले नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन सफल हुन्छन र कति हुँदैनन् त्यो भने पछि थाहा हुने कुरा हो ।
संघीयता पछिको दोस्रो पाँच वर्षे कार्यकालको पहिलो वर्ष अधिकाँश स्थानीय तहहरुमा नयाँ नेतृत्व छन् उनीहरुले अहिले आफुहरुले लागु गर्ने नीति कार्यक्रम तथा ल्याउनुपर्ने बजेटको दायरा के छ कसरी अनुमानित बजेटको व्यवस्थापन गर्ने र घोषणाका दिनदेखी कर्यसंचालनका लागि विधि विधानहरु कस्तो बनाउने भने विषयमा छलफल गरिरहेका÷बुझिरहेका र दलको एजेण्डा र आगामी नीति कार्यक्रम तथा बजेटको तालमेल मिलाउन प्रयत्न गरिरहेका बताएका छन् ।
काडमाण्डौ महानगरपालिकाले आइतबार नै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ भने अन्य स्थानीय तहहरुले पूर्व तयारी गरिरहको बताएका छन् कतिपय स्थानीय तहहरुमा दलहरुबाट निर्वाचन जितेका छन् त कतिपयमा स्वतन्त्र रुपमा पनि विजय भएका छन् जो जो जहाँ जहाँ विजय भएपनि र जसजसले जहाँ जहाँ बहुमत वा मिलिजुली जित हासिल गरेको भए पनि सबैले यतिवेला बजेट कसरी प्रस्तुत गर्ला?
बजेट ल्याउदा जनआकाँक्षा विपरित ल्याउलान कि जनता वा नागरिकको पक्षमा ल्याउला भनेर सर्वत्रबाट हेरिरहेको छ । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले बजेट ल्याउदा नागरिकको पक्षमा ल्याउलान् भन्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि अधिकाँश स्थानहरुमा निर्वाचित सरकारले जस्तो वजेट ल्याए पनि विरोध हुँदै आएको छ त्यसको कारण के होला ?
यो जनप्रतिनिधिहरुले सोचेका होलान् त ? पक्कै पनि यस विषयमा उनीहरुको ध्यान नगएको नि हुनसक्छ यसर्थ उनीहरुले यस विषयमा पनि सोचेर बजेट निर्माण गर्नेतर्फ लागे भने यो समस्या समाधान हुने अपेक्षा लिन सकिन्छ ।
अहिले विजेता जुन पार्टी वा स्वतन्त्र तर्फबाट भए पनि निर्वाचनमा धेरैतिर मत बाँडिएको छ, विजय हासिल गरेकाहरुको पक्षमा भन्दा केही कम भए पनि अन्य दुई वा सोभन्दा बढी दलमा मत हाल्नेको संख्या पनि धेरै नै छ यसकारण विजेताको पक्षमा भन्दा पनि धेरै नागरिकहरु अन्य दलहरुमा छन् यसकारण अन्यको सहभागितामा पनि बजेट निर्माण गर्नुपर्ने विषय अहिलेका जनप्रतिनिधिहरुले सोचुन् ।
अहिले विभिन्न स्थानीय तहहरुमा विकास निर्माणमा भैरहेको ढिलाई, उपभोक्ता समितिदेखी निर्माण व्यवसायिहरुले गरेको ठेक्का पट्टा लागयतको विषयलाई लिएर केही विवाद पनि सिर्जना भैरहेको छ, विकास निर्माणमा भैहरेका ढिलाई तथा अन्य प्रकारका समस्याहरुलाई समेत हल गर्नुका साथै तिव्र विकासका कामहरु हुनेगरी कानून निर्माण, कार्यविधिहरु पेश तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न समेत अहिलेको गाउँ नगर सभाहरु सम्पन्न होउन् यसमा नै उनीहरुको सफलता मानिनेछ ।
विगतका सभाहरुमा विपक्षीहरुको मागको सम्बोधन हुन नसक्ने र आफ्नै सरकारमा सहभागी भएकाहरुको पनि मत स्वीकार गर्न नसक्ने जस्ता समस्याले तोकिएको मिति र समयमा नै नीति कार्यक्रम ल्याउन वा वजेट पेश गर्न नसकिएको अवस्था थियो त्यो विषयलाई पनि यस पटक हल गर्ने प्रयास गरियोस यसले आगामी दिनमा समेत सफलताको बाटोमा लैजान मद्धत मिल्न सक्छ ।
