धादिङ,३२ साउन।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय सच्याउन माग गर्दै अखिल नेपाल किसान महासंघ धादिङले संकलन गरेको हस्ताक्षर प्रशासनमा बुझाइएकोे छ ।
नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासंघले धादिङबेशी, महादेबबेशी लगाएतका स्थानमा संकलन गरिएको हस्ताक्षर सोमबार महासंघ धादिङका इन्चार्ज अरुण लामा सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका महासंघको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
यसअघि गत शुक्रबार किसान महासंघ धादिङले आयोग खारेजीको निर्णय सच्याउन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। भूमिहिन तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेकाहरुलाई जग्गाको लालपुर्जा वितरण हुनेक्रममा वर्तमान सरकारले आयोग खारेज गरेर किसानलाई पुरानै अवस्थामा फर्काएको भन्दै भूमिहिनहरुको समस्या बुझेर आयोग खारेजीको निर्णय फिर्ता गरिदिन माग गर्दै आएका छन्।
आयोग खारेज भएपछि धादिङमा नापजाँच गर्न थालिएको सुकुम्बासीको जग्गाको काम अलपत्र परेको छ। धादिङमा २०७७ माघ २८ गतेदेखि आयोगले जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यालय स्थापना गरेर काम गर्दै आएको थियो ।पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा २ वैशाख २०७७ मा गठन गरेको आयोग देउवा सरकारले खारेज गरिदिएको थियो ।