अखिल नेपाल किसान महासंघ धादिङले गरिव किसान तथा उपभोक्ताहरुको हक हित र संरक्षणका निमित्त बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छ ।
शुक्रबार किसान महासंघ धादिङका अध्यक्ष विष्णुहरी लम्साल नेतृत्वको टोलिले बिभिन्न ९ बुँदे माग राख्दै नीलकण्ठ नगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।नगरपालिका कार्यालय पुगेको टोली नगरउपप्रमुख दिपक विश्वकर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
महासंघले स्थानिय तहले एक आर्थिक वर्षको बजेटमा कुल बजेटको १० प्रतिशत कृषि तथा पशु विकासको लागि विनियोजित गर्नुपर्ने, किसानहरुको तथ्याङक संकलन गरी, भुमि हिन किसान, अति गरिव किसान, मध्य किसान र धनि किसान वर्गीकरण गर्नुपर्ने, स्थानिय तहले कृषिमा अनुदान वितरण गर्दा खेती गर्न चाहने भुमिहिन कृषकहरुलाई करारमा खेती योग्य जमिन उपलब्ध गराइ सत प्रतिशत अनुदान व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
त्यस्तै अति गरिब किसानलाई ७५ प्रतिशत र मध्यम किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्न, धनि किसानको हकमा कृषि उत्पादनको लागि अनुकुल वातावरण व्यवस्थापन गर्न,पशुमा फैलिएको लम्पी स्कीन रोग नियन्त्रण तथा तत्काल औषधी तथा भ्याक्सिनको व्यवस्था मिलाउन, किसानहरुलाई आवश्यक रासायनिक मल उपलब्ध गराउन र बैदेशिक रोजगारी बाट फिर्ता भएका तथा स्वदेशमा रहेको कृषि पेशाका युवावर्गहरुलाई अनुदानमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेको छ। सरकार तथा स्थानिय तह अन्तरगत विनियोजित हुँदै आएको वार्षिक बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई अत्याधिक कम बजेट विनियोजित हुँदा किसान मार परेको, उत्पादन कम हुने हुँदा बजारमा उपभोग्य वस्तुको मुल्य बृद्धि भइ उपभोक्ता मारमा परिरहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघले गरिव किसान तथा उपभोक्ताहरुको हक हित संरक्षणका निमित्त आगामी बजेट विनियोजित गर्दा गाउँपालिका प्रमुख, उप प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सहितको संयुक्त आतिथ्यतामा किसानसंग सम्बन्धित सबै दलका भातृसंगठनका प्रमुख प्रतिनिधि र स्थानिय तहका कृषि तथा पशु विकास कार्यालयका प्रमुखहरुसँग छलफल गरी बजेट विनियोजन गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन अखिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रिस सदस्य कमलबहादुर गुरुङ, ज्यानी प्रजापती लगाएतको उपस्थिती थियो। ज्ञापनपत्र बुझ्दै नगरउपप्रमुख विश्वकर्माले किसानको हकहितको लागि काम गर्ने बताउनुभएको छ ।
