सार्वजनिक संस्थानलाई नाफामा ल्याउन नीतिगत सुधारको तयारी गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन

निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले दियो ७ अर्ब ७२ करोडको सहमति, सामाग्रीहरु खरिद तथा व्यवस्थापनमा खर्च गरिने