काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले युक्रेनमा रहेका नेपालीको विवरण संकलन गर्न सुरु गरेको छ । रुस र युक्रेनबीच तनाव बढेपछि आवश्यक परेको बेला उद्धार गर्न सहज होस् भन्ने उदेश्यले विवरण संकलन गरिएको परराष्ट्रले जनाएको छ ।
‘अहिले हामी युक्रेनमा के कति नेपाली रहेका छन् भन्ने विवरण संकलन गरिरहेका छौं,’ परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले जनतापाटीसँग भनिन्, ‘आवश्यक परेको बेला उद्धार गर्न सहज होस् भनेर विवरण संकलन गरेका हौं ।’
रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मंगलबार पूर्वी युक्रेनमा सेना पठाउने निर्णय गरेपछि त्यहाँको अवस्था थप तनावपूर्ण भएको छ । पुटिनले दोनेत्स्क र लुहान्स्क मा शान्ति स्थापना गर्न सेना पठाउने निर्णय गरेका हुन् ।
पुटिनको यो निर्णयसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को आपत्कालिन बैठक बसेको थियो । बैठकमा अमेरिकी स्थायी प्रतिनिधिले रुसको विरोध गरेकी थिइन् । बैठकमा नेटो सदस्य राष्ट्रले पनि रुसको विरोध गरेका थिए ।
रुस र युक्रेनबीच जुनसुकै बेला युद्ध हुने सम्भावना बढेपछि नेपालले युक्रेनमा रहेका नेपालीको विवरण संकलन गर्न सुरु गरेको हो । ‘युक्रेनमा ३४ जना नेपाली स्थायी व्यापार, व्यवसाय गरेर बसेको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौं । थप डेढ सय देखि २ सय जना नेपाली युरोप र अमेरिका जाने सिलसिलामा युक्रेनमा रहेको थाहा भएको छ,’ प्रवक्ता लम्सालले भनिन् ।
युक्रेनमा रहेका नेपालीमध्ये कसैले पनि उद्धारको लागि आग्रह गरेका छैनन् । उद्धार गर्नुपरे तयारी अवस्थामा रहेको परराष्ट्रले जनाएको छ ।
युक्रेनलाई जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासले हेर्ने गर्छ । युक्रेनको अवस्था र त्यहाँ रहेका नेपालीको विवरण संकलन गर्न मन्त्रालयले जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिइसकेको छ । दूतावासले युक्रेनमा रहेका नेपालीको विवरण संकलन कार्य गरिरहेको छ ।
‘कसैले उद्धार गर्न अनुरोध गरे हामी गर्छौं । हामी तयारी अवस्थामा छौं,’ प्रवत्ता लम्सालले भनिन् । अहिले नेपालले युक्रेनमा विकसित घटनाक्रमलाई वस्तुपरकरुपमा नियालीरहेको उनले जनाइन् । कुनै जटिल अवस्था सृजना भए तुरुन्त निर्णय लिइने उनले बताइन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सुरु भएपछिको ६ महिनामा १३५ जना नेपालीले युक्रेन जानको लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।
विभागका अनुसार साउनमा २२, भदौमा २५, असोजमा २५, कात्तिकमा ११, मंसिरमा २४ र पुसमा २८ जनाले युक्रेन जान श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ जना, २०७६/७७ मा २४ जना र २०७७/७८ मा ५३ जना नेपाली श्रम स्वीकृति लिई युक्रेन गएको देखिन्छ । पछिल्लो साढे तीन वर्षको अवधिमा वैधानिक बाटोबाट २२० जना नेपाली युक्रेन गएका छन् । तर यीमध्ये कति स्वदेश फर्किसके भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग छैन ।
पछिल्ला केही दिनयता एक दर्जनभन्दा बढी देशले आफ्ना नागरिकलाई युक्रेन छोड्न निर्देशन दिएका छन् । रुसले कुनै पनि बेला युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने अमेरिकी सूचनालाई आधार बनाउँदै ती राष्ट्रले आफ्ना नागरिकलाई युक्रेन छोड्न भनेका हुन् ।
आफ्ना नागरिकलाई युक्रेन छोड्न निर्देशन दिने राष्ट्रहरुमा अमेरिका, इराक, जर्मनी, क्यानडा, बेलायत, अष्ट्रेलिया, इटाली, इजरायल, नेदरल्याण्ड्स, जापान लगायत छन् ।
पछिल्ला महिनाहरुमा रुसले युक्रेनको सीमा नजिक डेढ लाखको हाराहारीमा सैनिक र अत्याधुनिक हातहतियार तैनाथ गरेपछि आक्रमणको आशंका गरिएको हो ।
अमेरिका लगायत पश्चिमी देशहरुले अहिले रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने तयारी गरिरहेको र त्यो जुनसुकै बेला हुन सक्ने बताउँदै आएका छन् । रुसले भने पश्चिमी राष्ट्रहरुको भनाईमा सत्यता नभएको बताउँदै आएको छ । युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने कुनै तयारी नभएको रुसले बताएको छ ।
युक्रेनलाई सहयोग गर्न पश्चिमी देशहरुले हातहतियार पठाइरहेका छन् । नेटोले पनि युक्रेनलाई सहयोग गर्ने जनाएको छ । अमेरिकाले त आफ्ना साढे ८ हजार सैनिकलाई हाई अलर्टमा राखेको छ । रुस र युक्रेनबीच युद्धको खतरा बढ्दै गएपछि पछिल्ला दिन आफ्ना नागरिकलाई युक्रेन छोड्न निर्देशन दिने राष्ट्रको संख्या बढ्दै गएको हो ।
