धादिङ,२० जेठ ।
सरकारले कृषकलाई कृषिमैत्री वातावरण सृजना गर्ने भन्दै नयाँ बजेट ल्याइसकेको छ । नयाँ बजेटबाट कृषि पेशामा आवद्ध कृषकहरु जति उत्साहित हुनुपर्ने हो त्यो भने हुन सकेको छैन । भर्खरै मात्र सरकारका एक मन्त्रीले जग्गाजमिन बाँझो राख्नेलाई जेलदेखी रकम सम्मको जरिवाना लगाउन तयारी भैरहेको प्रतिक्रिया दिएपछि बजारमा झन नयाँ तरंग पैदा भैरहेको छ ।
केहीवर्ष देखी सरकारले आफुहरु कृषिमैत्री र किसानको हितको पक्षमा काम गरिरहेको बताएपनि सरकारी अधिकारीबाट आएको प्रतिक्रिया अनुसारको व्यहारिकता नभएको आमगुनासाहरु रहँदै आएका थिए ।
पछिल्लो समय सरकारकै जिम्मेवार मन्त्रीसम्मबाट जग्गा जमिन बाँझो राख्न नपाईने र कोही कसैले बाँझो राखेको पाइएमा जेलदेखी आर्थिक जरिवानासम्मको कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरु उठाउनुले सरकारमा पुगेका मन्त्रीहरुले जनताको पक्षमा काम नगर्ने र जीवन व्यवहारमा प्रयोग नआउने जस्ता विषयहरु उठाएर स्वयम् विवादित हुने गरेको भन्दै व्यपाक आलोचना भैरहेको छ ।
नेपाली कृषकहरुले विगत एकबर्ष अघिदेखी राम्रोसंग मल पाइरहेका छैनन् । कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने राशायनिक मलको अभाव पुरा गर्न नसकेको सरकारले किसानलाई नै अफ्ठ्यारा पर्ने खालका कुरा उठाउनु हास्यास्पद कुरा पनि हो ।
भर्खरैमात्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । अहिले खेतीपातीको सिजनमा आम कृषकहरुले मल विउ तथा अन्य कृषि प्राविधिकका लागि आवश्यक पर्ने कृषि औजारहरु समेत नत सरकारले सस्तो र सुलभ तरिकाले कृषककोमा पु¥याएको छ न त कृषिअनुदान नै कृषकको घरदैलोमा पुग्ने वातावरण सृजना गर्न सकेको छ । यस्तो अवस्थामा कृषि उत्पादन कम हुनु स्वभाविक भएको सरकार संचालन गर्नेहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा हो तर यो उनीहरुको लागि हास्यास्पद विषय भैरहेको छ ।
अहिले पछिल्लो समय सरकारले कृषि उत्पादन बृद्धि गर्ने नाममा साझेदारी वा अन्य कुनै तरिकाबाट वितरण गरिएको कृषि औजारहरु समेत तल्लो स्तरका कृषकसम्म पुग्न नसकेको गुनासाहरु यथावत नै छ । कृषि कर्म गर्न सक्ने खालका जनशक्तिहरु बैदेशीक रोजगारीमा खाडी मुलुकदेखी अन्य देशहरुमा पुगेका छन् । यसकारण नेपाली कृषिले दिनानुदिन घाटा व्यहोरि रहनुपरेको अवस्था छ । सरकारले यो विषयमा गम्भीरताको साथ अध्ययन गरेर मात्र भावी योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
जवसम्म वास्तविक कृषकहरुको अवस्था के छ ? उनीहरुलाई सरकारले सहायता गर्नुपर्ने विषय के–के छन् र कस्ता कस्ता प्राविधिक कुराहरु मिलाउन सके उनीहरु कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्छन् भन्ने जस्ता विषयमा अध्ययन गरे मात्र सरकारले जनताको पक्षमा काम गरिरहेको ठहर्न सक्छ । अहिले ६० प्रतिशतभन्दा धेरै नागरिकहरु कृषि पेशामा नै निर्भर रहेकोले यसमा सरकारको पनि केही भिजन र के योगदान जरुरी हुने कुरा सरकारमा आसिनहरु किन बुझ्दैनन् ?
धेरै वर्षको अन्तरालमा यो वर्ष जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा केही राम्रा योजनाहरु त अगाडि सारेका छन् तर, अन्य सरोकारवालाहरुको अभिव्यक्ति त्यति सन्तोषजनक छैन । पहिले सरकारदेखी सरोकारवाला निकायमा अधिकारीहरु किसानको पक्षमा बोल्ने कानून निर्माण गर्ने, योजना र लगानीको वातावरण सृजना गर्ने जस्ता कुराहरुलाई ध्यान दिउन् अनि कृषकले काम गरेनन् भने एउटा कुरा हुन सक्छ तर, पहिलै किसानले काम गरेनन् भनेर कर्नाल फुक्नु सान्दर्भिक छैन ।
