धादिङ,१२ असार।
महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको जिल्ला संजाल धादिङले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद खारेजी गर्न माग गरेको छ । जिल्ला संजाल धादिङले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद खारेजी गर्न, द्रुत न्याय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भन्दै आईतबार धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद लम्साल मार्फत प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई ९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।
लिङ्ग, उमेर, जात, वर्ग, अपाङ्गता, यौनिक पहिचानका कारण परिवार र समाजमा रहेको असमान शक्तिसम्बन्धमा परिवर्तन नहुँदासम्म शक्तिको आडमा गर्ने शोषण, दमन, हिंसा रहिरहने भएकोले सबैखाले विभेदको अन्त्य गरी शक्ति सम्बन्धमा रुपान्तरण गर्न जोड दिन संजालले माग गरेको छ । “कानूनी तथा सामाजिक न्यायको अधिकार : हिंसा रहित समाजको आधार” भन्ने नारासहित बलात्कार बिरुद्धको चौंथो राष्ट्रिय अभियान शुरु भएको छ ।
आज भन्दा नौ बर्ष अगाडी बलात्कारको घटनामा भएको कानूनी हदम्याद, फरक फरक सजाय व्यवस्था, प्रमाणका आधारहरु, लामो र त्रुटीपूर्ण अनुसन्धान प्रक्रिया, कानूनको व्याख्या र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्राप्त निकायमा रहेका केहि व्यक्तिहरुको पित्तृसत्तात्मक सोच र व्यवहार बिरुद्ध महिला मानव अधिकार रक्षक राष्ट्रिय संजालको संयोजनमा महिला अधिकार, मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने ओरेक लगाएत ३५ भन्दा बढि संघसंस्थाहरुको संयुक्त सहभागीतामा बलात्कार बिरुद्धको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन भएको थियो ।
विभिन्न चरणमा सम्पन्न भएका अभियानहरुको प्रभावले बलात्कारको घटनाको कानूनी हदम्याद एक वर्ष, बलात्कारका घटनाको निरन्तर सुनुवाई, द्रुत न्याय प्रणाली, देवानी तथा फौजदारी संहिताले बलात्कार सम्बन्धि परिभाषा लगाएत कानूनी व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गरि नीतिगत व्यवस्था भएको छ । यद्यपी समाजमा महिला तथा बालिका माथि हुने हिंसा र बलात्कारका घटनाहरु अन्त्य हुने अवस्थामा अझ पनि ठूलो खाडल देखिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।
गएको ३ महिनामा (चैत्र, बैशाख, जेष्ठ, २०७९) ओरेकमा संकलन भएका जम्मा ५९० वटा महिला हिंसाका घटनालाई हेर्दा १३२ वटा यौन हिंसाका घटनाहरु रहेका छन् । यी मध्ये ७१ वटा बलात्कार र १६ वटा बलात्कारको प्रयासका घटना रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । त्यसैगरि नेपाल प्रहरीको २०७७/७८ को तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा दैनिक औसत ७ वटा बलात्कारका घटनाको उजुरी परेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको जिल्ला संजाल धादिङले आवश्यक कानूनको निर्माण गरि प्रभावितको लागि सुरक्षित, संवेदनशील, दीर्घकालिन र पहुँचयुक्त सहयोगी संयन्त्रको विकास गर्न र बलात्कारबाट जन्मिएका बालबालिकाहरुको आमाको नामबाट बिना कुनै झन्झट आत्मसम्मान सहितको पहिचानको सुनिश्चितता गर्न समेत माग गरेको छ । अहिले देशभर बलात्कार जस्ता मुद्दामा हदम्याद हठाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
यस्ता छन् बिभिन्न ९ बुँदे मागहरू :
१.बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको घटनामा हदम्यादको व्यवस्था खारेज गरियोस् ।
२.प्रभावितले मुद्दा दर्ता गर्न तथा न्यायिक प्रक्रियाका लागि समेत व्यहोर्नुपर्ने झण्झटिलो न्याय प्रणालीले गर्दा न्याय प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनु परेको छ। तसर्थ द्रुत न्याय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस्।
३.लिङ्ग, उमेर, जात, वर्ग, अपाङ्गता, यौनिक पहिचानका कारण परिवार र समाजमा रहेको असमान शक्तिसम्बन्धमा परिवर्तन नहुँदासम्म शक्तिको आडमा गर्ने शोषण, दमन, हिंसा रहिरहने भएकोले सबैखाले विभेदको अन्त्य गरी शक्ति सम्बन्धमा रुपान्तरण गर्न जोड दिइयोस् ।
४.अपराधको ढाकछोप, अपराधीको संरक्षण गर्ने परिपाटीले अपराधीको मनोवल उच्च रहने तथा प्रभावितले सँधै पीडित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै कानूनको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरी दण्डहीनताको अन्त्य गरियोस् ।
५.विद्यमान कानूनको व्याख्याले पीडकलाई कारवाहीको रुपमा मात्र सिमित गरेकोले प्रभावितले आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता सहितको न्यायको अनुभूती गर्ने वातावरण निर्माणका लागि न्यायलाई सामाजिक न्यायको अवधारणाको आधारमा व्याख्या गरियोस् ।
६.महिलाको शरीरलाई परिवार तथा समाजको इज्जतको सवालको रुपमा मात्रै हेर्ने हानिकारक सोचले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसामा सामाजिक मौनताको संस्कृतिलाई निरन्तरता दिएको छ । यसका लागि विभेदित सामाजिक संरचनाको संरचनागत रुपान्तरण गरी हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता सुनिश्चित गरियोस् ।
७.बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका घटनालाई इज्जत र प्रतिष्ठाको विषय वनाई मेलमिलाप गराउने पीडित÷प्रभावितलाई लाञ्छना लगाउने, डर, धम्की दिने, बसोवास गरिरहेको स्थान छोड्न बाध्य बनाउने, उजुरी लिननै आनाकानी गर्ने, प्रभावित र परिवारलाई राजनीतिक दबाव दिने, पीडकलाई संरक्षण गर्ने जस्ता कार्यहरुलाई अपराधीकरण गरि आवश्यक कानूनको निर्माण गरियोस् र प्रभावितको लागि सुरक्षित, संवेदनशील, दीर्घकालिन र पहुँचयुक्त सहयोगी संयन्त्रको विकास गरियोस् ।
८.बलात्कार तथा यौनशोषणबाट पीडित महिला तथा बालिकाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र न्यायपूर्ण वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार CRC/CEDA मा गरिएको प्रतिवद्धता अनुरूप नीतिगत तवरबाट सुनिश्चित गरी त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गरियोस् ।
९.बलात्कारबाट जन्मिएका बालबालिकाहरुको आमाको नामबाट बिना कुनै झन्झट आत्मसम्मान सहितको पहिचानको सुनिश्चितता गरियोस् ।
