काठमाडौँ . सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञा र लकडाउनका क्रममा करदाताले कर नतिरे जरिवाना नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । आज न्यायाधीश मिरा खड्काको इजलासले यो आदेश जारी गरेको हो ।
कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण लागेको निषेधाज्ञा र लकडाउनका कारण करदाताले कर तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको र यस्तो अवस्थामा पनि आन्तरिक राजस्व विभागले समयमा कर नतिर्नेलाई जरिवाना गरेको देखिन आएको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
यस्तो अवस्थामा बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आदेशमा भनिएको छ ।
अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी र शैलेन्द्र उप्रेतीले निषेधाज्ञाका समयमा कर नतिरेको भनेर अर्थ मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
