अब देखि सरकारी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखेर ऋण लिन नपाइने भएको छ । सरकारी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्ने स्वीकृति पाएका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना वा संस्थाले हदभन्दा बढी जग्गा धितो राखेर ऋण लिन नपाउने व्यवस्था भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको हो । मन्त्रालयले जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धि आदेश, २०७८ जारी गरेको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको आदेश राजपत्रमा प्रकाशित समेत भइसकेको छ । मन्त्रालयले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आदेश–२०७८ जारी गरेको जनाएको छ ।
आदेशको प्रस्तावनामा उद्योग, कृषि, जलविद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा घर जग्गाको व्यवसाय गर्ने प्रयोजनको लागि प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना वा संस्थालाई आवश्यक पर्ने जग्गा हदबन्दी छुट दिने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
जग्गा हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८ मा प्राकृतिक विपदको कारण प्रयोग गर्न नसकिने भएमा अन्य जग्गा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना वा संस्थाले यस आदेश बमोजिम हदबन्दी छुटमा लिएको जग्गा प्राकृतिक विपद्को कारण पूर्ण वा आंशिक रुपमा क्षति भई उद्देश्य अनुरुप प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था नभएमा सो जग्गाको सट्टा अन्य कुनै स्थानको जग्गा आवश्यक भएको कारण खोलि सम्बन्धित निकायको सिफारिस समेत संलग्न गरी मन्त्रालयमा निवेदन दिन सकिने छ ।
आदेशमा हदबन्दीभन्दा बढी खरिद गरिने जग्गाको उपभोगका लागि तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि त्यस्तो जग्गा स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने उल्लेख छ । यस अघि जग्गा हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश–२०७४ जारी थियो । तर अब भने जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धि आदेश, २०७८ लागु भएको छ ।
