सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दीको समयमा मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउनेबारे भएको पूर्वआदेशविपरीत कुनै निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयका नाममा यस्तो आदेश दिएको हो।
दोस्रो लहरको कोरना संक्रमणका कारण निषेधाज्ञा जारी भएको र सो अवधि हालसम्म पनि कायम रहेकोले कर संकलन बन्दाबन्दी खुलेपछि बाटोको म्यादले ३० दिन ननाघ्ने गरी व्यवस्था मिलाउन आदेश दिइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐनमा कर, शुल्क तथा दस्तुर बुझाउने विषयमा विभिन्न बाधा भएमा बाधा अड्काउ फुकाउ गर्न सक्ने अवस्था रहेको आदेशमा उल्लेख छ।
अर्थ मन्त्रालयले उक्त आदेश परिवर्तन गर्न आर्थिक ऐनबमोजिम निर्णय गरी प्रकाशित गर्ने सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्मको मात्र कर विवरण र दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।
अदालतले २०७८ जेठ ३ गते कर बन्दाबन्दीको अवस्थामा कर दाखिला र जरिवाना असुल नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
करको लागि मन्त्रालयलाई दिइएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाउँ भनी अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीले निवेदन दिएकी थिइन्।
