काठमाडौँ,१५ भाद्र ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावका विषयमा बयान दिएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको महाअभियोग सिफारिस समितिलाई जबराले बयान दिएका हुन् ।
बयान दिने क्रममा उनले संसदमा आफूविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग निस्क्रिय भइसकेको, बयानमा बोलाउँदा संविधान र संसदको निमावली पालना नगरेको, न्यायाधीश दीपक कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको बताए ।
समिति बैठकमा सांसद र जबराबीच सवाल जवाफ ः
जबरा : म कहाँ बारम्बार मान्छे पठाएर राजीनामा दिन भने । राजीनामा स्वैच्छिक हो कि बाध्यात्मक ? यो इतिहासले मुल्यांकन गर्नेछ ।
रेखा शर्मा : यहाँले नेतृत्व गरेको बेला न्यायीक नेतृत्वमाथि सबैतिरबाट प्रश्न उठ्यो, किन ? सबैले प्रश्न गर्ने ठाउँ दिनुभयो भन्ने छ, त्यसखालका वातावरण बन्यो किन ? यो महाअभ्योगको विषय होइन ?
जबरा : जे गरेँ, नियम कानुन र संवैधानिक अधिकार बाहिरबाट छैन । सरोकारवाला र राजनीतिक दलहरूको सुझाव अनौपचारिक रुपमा पनि लिने अधिकार हुन्छ । तर, संवैधानिक रुपमा प्राप्त अधिकार र जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा दलहरूबाटै प्रश्न उठाएर न्यायलयलाई कमजोर बनाउने काम भयो, यो मबाट भएको त होइन नि ।
कल्याणी खड्का : राजीनामाका लागि दवाब आयो भन्नुभयो । नेपाल बार, पत्रकारले बाहिर ल्याएका विषय के हुन ? न्यायालयमा समस्या थिएन भने किन प्रमाण आए ? बेन्च राख्ने कुरा बाहिरबाट दबाब दिएर हो यहाँले मनलाग्दीका न्यायाधीश राखेर बेन्च गठन गरेको ? यहाँकै दाबी र जवाफ बाझियो । दोहोरो कुरा किन गर्नुहुन्छ ? तपाईंलाई लाग्दैन कि दोहोरो कुरा गर्दा महाअभियोग थप बलियो हुन्छ ?
जबरा : मेरो कुरामा दोहोरोपन कसरी भयो ? आधार दिनुस् । अन्यथा आरोपका लागि आरोप लगाउने कुरा इतिहासमा गलत सावित हुन्छ । अध्ययन गरेर कानुनी रुपमा लड्न सक्नेगरी प्रमाण दिनुपर्छ ।
कल्याणी खड्का : बेन्च गठनको विषय कानुनी विषय हो कि हैन ? नियुक्तिका भागबन्डाका कुरा प्रमाण हुन कि हैनन् । सुरुमा प्रधानन्यायाधीश नैतिक पद भन्नु भयो । त्यही नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको कुरा के हो ? फैसला कसैलाई सकारात्मक कसैलाई नकारात्मक भन्छन् । सकारात्मक भनेर नकारात्मक कुरा गर्नै नपाइने भन्ने हुन्छ । न्यायाधीश उचालियो, राजीनामा दिन दबाब दियो भन्नुभयो, यो कार्यक्षताको प्रश्न हैन ? यो महाअभियोगको आधार हैन ?
जबरा : गलत भए पाँचै जना (पाँच न्यायाधीश) गलत हुन्छ । नेतृत्व सबै कुरा हैन ? दण्डित भए सबै दण्डित हुनुपर्दैन ?
