धादिङ,२३ असार।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट ल्याउनुपूर्व चलखेल गरेको भन्दै अर्थमन्त्रीको राजिनामाको माग गरिरहेको बेला शर्माले छानविनको लागि सजिलो बनाएको भन्दै राजिनामा दिनुलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको छ ।
गत जेष्ठ १५ गते ल्याइएको बजेट निर्माणको क्रममा अनाधिकृत मानिसहरुको सहभागितामा करको हेरफेर गरिएको शर्मामाथी आरोप लागेको थियो, अर्थमन्त्री शर्माले को को मानिसहरु भित्र्याए र करको दर परिवर्तन गर्न उनीहरुले भुमिका खेले कि खेलेनन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। अबको १० दिनपछि संसदिय छानविन समितिले कस्तो र के रिपोर्ट निकाल्छ त्यसबाट पनि केही कुरा बाहिर आउनेमा केही आशावादी बन्न सकिन्छ ।
पछिल्लो केही समयदेखी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरु अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजिनामाको माग गर्दै मैदानमा उत्रिएका थिए । संसददेखी सडक सम्म दैनिक रुपमा एक न एक विषयमा कुरा उठाउदै आन्दोलनका कार्यक्रम समेत संचालन गर्दै आइरहेको र संसदीय छानविन समिति समेत गठन भैसकेकोले शर्माले राजीनामा दिनु एक प्रकारको नैतकता पनि हो ।
शर्माले पछिल्लोे समय उक्त समयको गतिविधि तथा जस्तो क्रियाकलाप भए त्यसको विषयमा संकास्पद अभिव्यक्ति दिँदा प्रधानमन्त्री देखी स्वयम् समेत राजिनामाको दवाव बढिरहेको थियो । अर्थमन्त्रीको राजिनामापछि अर्थमन्त्रालयमा विगतदेखी हुने गरेको चलखेलहरु नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्ने अनुमान समेत भैसकेका छन्।
विगतका सममयदेख बानी विग्रिएको हाम्रो नेतृत्वहरुमा यतिबेला एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने क्रम तिब्र हुँदै गैरहेको छ । आफ्नो आङमा भैंसी पनि नदेख्ने र अरुको आङमा जुम्रा पनि देख्ने खालको प्रवृत्ति भएका कारण पनि महत्वपूर्ण पदमा पुगेका नेतृत्वहरु आलोचनाको केन्द्रमा पर्ने गरेको तथ्य हाम्रा सामु छन् । यस अघिका सरकारका पालाहरुमा पनि यस्तै यस्तै गतिविधि हुने गरेकाले आगामी दिनमा यस प्रकारका कामहरुले निरुत्साहित पाउने अपेक्षा समेत गरिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
उता जनार्दन शर्माले भने आफु एउटा होइन हजारौं छानविनमा पर्न समेत तैयार रहेको संसदमा जानकारी दिएका छन् । आफुबाट त्यस खालको कमजोरीहरु नभएकोले संसदिय छानविन समितिलाई छानविन गर्न सजिलो होस् भन्ने हेतुले राजिनामा दिएको स्पष्टिकरण समेत दिईसकेका छन् ।
यसरी छानविनको माग उठेको बेला मन्त्रीले पदबाट राजिनामा दिएर छानविनको बाटो खुला गर्नु एउटा महत्वपूर्ण पक्ष पनि हो, तर हाम्रोमा त्यस खालका कामलाई प्रश्रय दिनेगरी अधिकाँश मन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा उच्च ओहोदामा रहेकाहरुले नैतिकता देखाएको पाईदैन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दुई पटक संसद विघटन गर्दा अदालतले संसद पुनस्थापना गरिदिएको कुरा हाम्रा मष्तिष्कमा ताजै छन्, त्यतिवेला दुई तिहाईको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका वलीले समेत नैतिकता देखाएका थिएनन् ।
तत्कालीन संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटा, विवादमा परेको एमालेको नेतृत्व गरी अर्थमन्त्री बनेका यस अघिका भूतपूर्व अर्थमन्त्रीहरु भरतमोहन अधिकारी र विष्णु पौडेलले संसदीय समितिले छानविन गर्दा समेत राजिनामा दिएका थिएनन् । यि र यस्ता खालका गतिविधि गर्नेहरु नै अहिले अनैतिक भयो भनेर नारावाजी गर्दा त्यति सुहाउँदो देखिएको छैन ।
जेहोस् अहिले जनार्दन शर्माको गतिविधि ठिक थियो कि थिएन ? सीमाहरु के के थिए भन्ने जस्ता विषयहरु यस पटकको छानविन समितिबाट हुनु अनिवार्य छ । यसपट यो र उ नभनि छानविन होस् यसरी छानविन गर्न सकियो भने आगामी दिनहरुमा त्यस खालका कमजोरीहरु न्यूनिकरण हुँदै जान सक्नेछ ।
