धादिङ,२४ असार।
आगामी संघ र प्रदेश स्तरीय निर्वाचनको सन्दर्भमा चासो भैरहेको बेला आगामी मंसिरमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न पूर्व तैयारीहरु सुरु भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारले आगामी निर्वाचनबाट आफ्नो दलको स्थितिमा सुधार ल्याउने बताईरहेको बेला निर्वाचन ओयोगले सरकारलाई निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । जसका कारण सरकारभित्र र बाहिर रहेको दुवै पक्षहरु आगामी केही समयपछिदेखी नै निर्वाचन उन्मख हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
भर्खरै मात्र निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आगामी मंसिर २ गते गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ । निर्वाचन आयोगले अस्ति बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग यस विषयमा छलफल गरिसकेको छ । अवको केही दिनमा सरकारले यसबारे केही बाँकी काम सकेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया सहितको टोलीले मंसिर २ मा निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेपछि सरकारले यसलाई यसरी नै हेर्छ भन्न त सकिन्न तर, सरकारले अहिलेकै सरकारले आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न पक्कै पनि काम गर्ने अपेक्षा लिन सकिन्छ । आगामी केही दिनमा त्यसको संकेतहरु प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सामान्य कुरा होइन, निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारीहरुका लागि निर्वाचन आयोगले माग गरेको समय उपलब्ध गराउने गरी सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको खण्डमा मात्रै आयोगले टार्गेट लिएको दिनमा निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्दछ यसकारण सरकारले निर्वाचन समपन्न बाँकी सकै तयारीहरु सम्पन्न गर्न सक्ने गरी समय र आवश्यक खर्चको व्यवस्थापन समेत गराउने गरी निर्णय गर्नुपर्छ ।
यसअघि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन र आगामी निर्वाचनको खर्चको तुलना गर्दा यसअघिको निर्वाचनको खर्च भन्दा आगामी संंघ र प्रदेशको निर्वाचनको खर्च निकै धेरै बढ्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय भैरहेको महंगी यसको मुख्य कारण हो भने मतदान स्थल र मतगणना स्थलको दुरी अर्को कारण हो । यसपटक ढुवानी खर्चमा केही खर्च बढ्ने अनुमान गर्दा आगामी निर्वाचनको खर्च १० अर्व रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेको छ जवकी २०७४ सालको संघ र प्रदेशको चुनावमा सात अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो यस पटक विविध कारणले खर्च बढ्नेछ । हालको आर्थिक अवस्थालाई ध्यान दिने हो भने निर्वाचन खर्च जम्मा गर्न समेत सरकारलाई चुनौती छ ।
कर्मचारीको तलब भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्चमा भएको वृद्धि, मतदाता संख्यामा भएको वृद्धि, मतदानस्थल र केन्द्रको सङ्ख्या थपिनु, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने, मतदान सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि, ढुवानी खर्च र ज्याला लगायतका कारण आउँदो चुनावमा खर्च टार्न सजिलो छैन यसको लागि सरकारले निर्वाचन गर्ने निर्णयमा पुग्न समेत धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
आगामी निर्वाचन जसरी भए पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने कुरामा सरकार प्रतिवद्ध हुनुले मात्रै त्यो सम्भव नहुन सक्छ त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापन, निर्वाचनको वातावरण र मतदाताहरुलाई पनि मत दिन उत्साहित हुने अबस्था सृजना गर्नुपर्छ यसकारण सरकार वा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउने मिति मात्रै घोषणा गरेर हुँदैन निर्वाचनको पक्षमा वातावरण सृजना गराउनुपर्छ त्यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जाओस् । सरकारलाई निर्र्वाचन सम्पन्न गराउन चुनौती रहेकोले आगामी चुनौतीको सामना गर्न शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार तयार हुनुपर्छ, स्वयम् प्रधानमन्त्री देउवाले समेत यस विषयमा विशेष चासो राखुन् ।
