धादिङ,२७ जेठ ।
सरकारले असार १ गतेदेखी लागु हुने गरी हप्ताको दुई दिने विदा कटौती गरेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मुल्यवृद्धि भएसंगै सरकारको दैनिक खर्च कम गराउनका लागि भन्दै हप्ताको शनिबार भैरहेको विदामा आइतबार थपेर हप्ताको २ दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको थियो तर, एक महिना टिक्न नपाउँदै उक्त विदा फिर्ता गरिएको छ । सरकारको यस प्रकारको निर्णयले सरकारको आलोचना बढ्दै गैरहेको छ ।
सरकारले गरेको यो विदाको निर्णयलाई आम नागरिकले हचुवाका भरमा निर्णय गरेको भन्दै विरोध गरेका थिए । करिब १ महिनादेखी सरकारी संस्थाहरु विशेषगरी विद्यालय अस्पताल लगायतका विशेष सेवा प्रदायक संस्थाहरुमा सेवा प्रवाह हुन नसक्दा सरकारको आलोचना बढेको सरकारको वुझाई छ ।
यस समयमा विरामी परेर अस्पताल पुगेका नागरिकहरुले सेवा पाएनन् विगतका दिनहरुमा एकै दिनमा हुन सम्भव कामहरु दुई दिन विदाको पछिल्लो दिन अत्यधिक चापका कारण सम्पन्न हुन नसक्दा सेवाग्राहीले अर्को दिन पनि धाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाहरु सृजना भए जसका कारण सेवा ग्राहीहरुले नै सरकारका अधिकारीहरुको चर्को आलोचना गर्न थाले सरकारले सेवा प्रदनका कुरा बढाएर सेवा दिइरहेका विषयहरु ओझेलमा परे भने त्यो एउटा विदाको विषय हाइलाईट भयो यसले सरकारको काम कारवाहीलाई प्रभावित गर्नु भन्दा पनि सरकारको नेतृत्व गरिररहेकाहरु माथि दिर्घकालीन असर पर्ने शंकेत देखा परे यसका कारण पनि सरकार आफ्नो निर्णयबाट एक कदम पछाडि हटेको छ ।
अहिले सरकार विदाको निर्णयबाट पछि हटेको कुरालाई लिएर एक प्रकारको बहस नै भैरहेको छ सरकार कसको इसारामा चल्छ ? सरकारले गरेको निर्णय यति छिटो उल्टाउनुपर्ने कारण के रहेछ ? के सरकारमा आलोकाचो मानिसहरुको प्रतिनिधित्व भएको हो ? यि र यस प्रकारका विविध प्रश्नहरु उठिरहेका छन् यसको उत्तर दिन सरकार आफै तैयार रहनुपर्छ अहिले सरकारमा जो जो नेतृत्वमा रहेका छन् उनीहरुले यसको जवाफ दिन तैयार होउन् । विशेष गरी सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री स्वयम् यसको जिम्मेवार हुनुपर्ने हो खासै भन्नुपर्दा यसको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिईसकेका छैनन् ।
अहिलेको स्थितिमा सरकारले आफु आम नागरिकहरुको अभिभावकको रुपमा रहेको कुरा समेत भुलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलदेखी अन्य राजनीतिक दलहरुले बतउँदै आएका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा वलीले त झन् हावाको संज्ञा दिईरहेका छन् । बाहिरबाट आम नगरिकको तर्फबाट हेर्ने हो भने उनले दिएको अभिव्यक्ति सामान्य देखिन्छ । किनभने सरकार नौलो प्रयास गर्ने नाममा अधिकाँश आफ्ना गतिविधिलाई प्रयोगात्मक विधिहरुको प्रयोग गर्दै आईरहेको पाइन्छ ।
सरसर्ति गरिएका निर्णयहरु सधै यस्तै आलोकाचो नै हुन्छ भन्ने कुरा किन नबुझेको ? सरकारको नेतृत्व गर्नेहले विज्ञता हासिल गरेकाहरुको कुरा सुन्ने गर्नु हुँदैन ? आगामी दिन विवादमुक्त बनाउनका लागि यि र यस्ता विषयहरुमा सरकारले सोचोस् र आगामी नेतृृत्वलाई समेत केही पाठ दिने खालका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने र नागरिकको दैनिक जीवन व्यवहारलाई सम्बोधन हुने गरी सोचुन् । आगामी दिन सहज बनाउन सरकारले विशेष भुमिका खेल्ने काममा आफ्ना पाईला अगाडि बढाओस् आज निर्णय गर्ने र केही दिनमा बदर गर्नुपर्ने विषय राम्रो होइन ।
