धादिङ,०८ साउन।
बित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराएर आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पु¥याउने गरी सजगतापूर्वक कसिलो मौद्रिक नीति जारी गरिएको छ। ब्याजदर वृद्धि गरी अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा नियन्त्रण गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि तुलनात्मक रूपमा कसिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिसकेको छ। यस्तो प्रकारको नीतिको कारण ‘कर्जा वृद्धिभन्दा पनि कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउनेतर्फ मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहनेछ,’।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने क्रममा ‘कोभिड–१९ संक्रमणको समयमा लिइएका व्यवस्थालाई कटौती गर्दै विवेकशील नियामकीय मापदण्ड अपनाइएको विज्ञहरुको भनाई छ । ‘साना, घरेलु, लघु तथा मध्यम उद्यमका लागि कर्जा पहुँच बढाइ कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण क्रमशः कम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको जोड रहने भएकोले उक्त नीतिले निश्चित उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा अन्तर कायम गर्नेछ जसका कारण बैंकको ब्याजदर बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट कर्जा लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याजदर १.५ प्रतिशत बढेको समाचारहरु सार्वजनिक भैसकेका छन् ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा कम र अनुत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा बढी ब्याजदर निर्धारण हुने व्यवस्था गरिएको छ। ‘कर्जाको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सरह नै पुगिसकेको छ। कर्जा तथा विस्तृत मुद्रा प्रदायकको वृद्धिदरलाई हालको मूल्यको वृद्धिदरकै हाराहारीमा कायम राख्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति परि लक्षित हुनेछ, यसले आगामी दिनमा केही महिनायता उकालो लाग्दै आएको मूल्य वृद्धिदर पुनः बढ्नेछ। तर, आन्तरिकभन्दा पनि बाह्य कारणले मूल्य वृद्धि वाञ्छित सीमामा राख्नु चुनौतीपूर्ण रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ।
पछिल्लो समय अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा अवमूल्यन भइरहेका कारण मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा थप दबाब सिर्जना भएको बताएको राष्ट्र बैंकले ‘मूल्य एवं बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा देखिएको र लगानी योग्य साधनमा संकुचनका आएकाले केही समस्या सृजना भएको तथा राष्ट्रमाथि नै चुनौती खडा भएको बताएको छ यसले राष्ट्र कता जाँदैछ भन्ने साच्चै यकिन गर्न अफ्ठ्यारो भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले आक्रामक कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्नु नै अबको मुल बाटो हो । मुद्रा आपूर्ति र कर्जा विस्तारको सीमा घटाइएको, खाद्यान्न उत्पादन, कृषि, उद्योग, निर्यातजन्य लगायत क्षेत्रमा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था मौद्रिक नीतिलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा खरिदमा कर्जा प्रवाह गर्दा काठमाडौं उपत्यकामा मूल्यको बढीमा ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर बढीमा ४० प्रतिशत मात्र प्रवाह गर्न पाउनेछन्। यसअघि यस्तो सीमा काठमाडौं उपत्यकामा ४० प्रतिशत र बाहिर ५० प्रतिशत थियो। ‘सेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरूबाट लिन सक्ने गरी अधिकतम सीमा १२ करोड कायम गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ।
‘ब्रोकर मार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था हटाइनेछरु। अर्थसंग सरोकार राख्नेहरुले आ–आफ्ना ठाउँबाट एकाथरी कुराहरु ग्रिरहेको भए पनि यो नीतिले केही राहत पुग्ने अनुमान समेत गर्न सकिने भएकोले जुन खालको मौद्रिक नीति ल्याइएको छ त्यसको पूर्ण रुपमा पालन गर्ने र गराउने हामी सबैको दायित्व हो।
