धादिङ जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णराज अधिकारीसँग बार एसोसिएसनका गतिविधि, प्रधानन्यायाधीसको प्रशङ्गले जिल्लामा पारेको प्रभाव, न्याय प्रणालि सुधारको पक्ष, कानुन व्यवसायीहरुमा देखिएको धार लगाएतको बिषयमा सानुबाबु तिमिल्सिनाले गर्नुभएको कुराकानीको अस्मिता पोखरेलद्धारा सम्पादित अंश सम्पादित अंशः
१.धादिङ जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको गतिविधिका बारेमा बताइदिनुहोस् न?
धादिङ जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको इतिहासलाई हेर्नु पर्दा २०४६ साल धादिङ जिल्लाको स्थापित संस्था हो । ३३ औँ वार्षिक साधारण सभा र १८ औँ अधिवेशन सम्पन्न गरीसकेको र म १८ औँ अधिवेशनले २ वर्षको कार्यकालको लागि अध्यक्षको जिम्मा दिइरहेको हो । हाल यस बारमा हामी १७ जना कानुन व्यवसायी साथीहरु आवद्ध छौँ । केही साथीहरु दिवङ्गत भइसक्नुभएको छ त्यसैले पनि हाम्रो संख्या कम भएको हो । तर यो संख्या भन्दा गुणात्मक रुपमा सक्षम छौँ जस्तो लाग्छ ।
२. अदालत र बार एसोसिएसनको सम्बन्धको विषयमा जानकारी गराइदिनुस न ?
अदालत र बार भनेको एक सिक्काको दुई पाटा जस्तै हो । बार कानुन व्यवसाय नभइकन अदालतमा मुद्धा मामेलाहरु अगाडि बढ्दैनन्। जब पिडित पक्षलाई कानुनको सहायता पर्दछ त्यस्तो अवस्थामा कानुन व्यवसायहरुको आवश्यकता पर्दछ कि मुद्धाको सुरुवात नै कानुन व्यवसाय मार्फत सुरुवात हुन्छ ।
कानुन व्यवसायीले लिखित तयार गरेर अदालतमा मुद्धा पेश भएपछि मात्र मुद्धाको इसियुको रुप लिन्छ। त्यसपछि बहस पैरवीका कुराहरु आउँछन् त्यसमा कानुन व्यवसायीहरुको महत्वपुर्ण भुमिका रहेको हुन्छ । कानुनको बुदाँगत रुपमा व्याख्या गर्ने कुरा न्यायाधिसहरुलाई सहजिकरण गर्ने काममा कानुन व्यवसायीहरुको भुमिका रहेको हुन्छ । त्यसैले अदालत र बार अथवा बार र बेन्च एक आपसमा सम्बन्ध रहेको निकायहरु हुन् ।
३.धादिङ जिल्लामा कस्ता खालका मुद्धाहरु बढी आइरहेका छन् ?
अहिलेसम्म हामी कहाँ आएको रिपोर्ट अनुसार धादिङ जिल्ला अदालतमा १५ सय भन्दा बढी मुद्धाको संख्या रहेको अवस्था छ । यसमा देवानी प्रकृतिका मुद्धाहरु ३५० को हाराहारीमा छ भने फौजदारी प्रवृत्तिका मुद्धाहरु ६६० रहेको अवस्था छ ।
देवानी प्रकृतिका मुद्धाहरुमा धेरै जसो सम्बन्ध विच्छेदका मुद्धाहरु बढि आउने गरेका छन् । सम्पत्तिका कुराहरु, लेनदेनका कुराहरु बढि छन् भने फौजदारी मुद्धामा लागु औषध कारेबारका मुद्धाहरु, कर्तव्य ज्यानका मुद्धाहरु, जवरजस्ती करणीका मुद्धाहरु र शहरी ज्यानका मुद्धाहरु संख्यात्मक रुपमा छन् ।
४. सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरु के कारणले बढ्दै गएको जस्तो लाग्छ ?
मान्छेलाई अहिलेको कानुनले स्वतन्त्र दिएको जस्तो लाग्छ किनभने पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद गर्न पहिलाको कानुनमा थिएन अहिले पुरुषले पनि चाहेको अवस्थामा पत्र अदालतमा पेश गर्न सक्छ । सानै उमेरमा माया ममता बन्धनमा पर्ने थाहा नपाइ अल्लारे भएर त्यसैलाई विवाहमा परिणत गर्ने पछि बुझदै जाँदा वास्तविक नभएर कृतिम भएको पक्षले महसुस गरेपछि टाढा टाढा हुँदै जाने कारण हो ।
काँही कतै घरपरिवारको दवावले गर्दा रोजेको मान्छेसँग विवाह गर्न नपाएर परिवारले भनेको मान्छेसँग विवाह गर्नपर्नुको कारणले पनि पछि गएर दिगो हुन नसकेको हो की जस्तो छ । युरोपिएन कल्चर हामी कहाँ भित्रिएको हो की हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परामा विकृति आएर पनि यस्तो हुन सक्छ । विवाह दर्ता भइसकेपछि उसको अंश को कुराहरु आउँछन् यसमा तल्लो स्तर देखि शिक्षाको आवश्यकता छ ।
५.केन्द्रिय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीसको प्रशङ्गले जिल्लामा के कस्तो प्रभाव पार्छ ? जिल्लाले यसलाई कसरी हेरीरहेको छ?
नेपाल बार एसोसिएसन जुन केन्द्रिय बार छ यसको मातहतको ७७ जिल्लामा ९० वटा बार इकाईहरु छौँ नेपाल बार एसोसिएसन हामी सबैको छाता संगठन हुन् । बारले भन्ने गरेको कुराहरुमा हाम्रो सहमति हुन्छ नै । यद्यपी अहिलेको अवस्थामा केही साथिहरुको भनाई छ आन्दोलन विरोधमा उत्रनु पर्र्नेे अवस्था थिएन कि भन्ने कुराहरु आइरहेको अवस्था छ । देशमा संविधानले निर्धारण गरेको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको आ–आफनो खालको भुमिकाहरु छन् ।
त्यो भुमिका निर्वाह व्यवस्थापिका, कार्यपालिकाले सक्षम रुपले निर्वाह गर्न नसकिरहेको अवस्थामा एउटा न्यायपालिकाले चोखो स्वतन्त्र निकाय हो भन्ने जनमानसमा रहेको अवस्था हो । यसलाई धमिल्याउने प्रयास कहीँ कतैबाट भइरहेको हो की जस्तो आवास लागिरहेको अवस्था छ । काठमाडौँको आन्दोलनले जिल्लाका कुराहरुलाई आवद्ध त गर्दैन तथापी पहिल्लो पटक क्रमश आन्दोलन भनेको प्रधानन्यायधीसको विरुद्धमा मात्र नभएर समग्र न्याय प्रणाली सुदृढिकरणको अभियानको लागि हो भन्ने कुरा आइरहेको छ त्यसमा हाम्रो पुर्ण सर्मथन छ ।
न्यायालयमा विकृति, विसङ्गतिहरु छन् अहिले मात्र भएको होईन धेरै लामो समय देखिको धेरै कुराहरु छन् यसमा सफाइ गर्ने हो भने हामी सबैको सहयोग आवश्यक छ । नेपाल बार आन्दोलनमा उत्रिनु पर्नेको कारण माननिय न्यायधिस हरीकृष्ण कार्कीको जुन एउटा आयोग बन्यो उहाँको संयोजकत्वमा त्यो आयोगले दिएको प्रतिवेदनको पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने बारको मनासाय हो । पटक पटक प्रधानन्यायधिस समक्ष प्रतिवेदन लागु गर्ने कुरामा त्यति चासो दिनुभएन मुख्य इस्यु आएको कुरा हो ।
उहाँको भनाई अनुसार कुन मुद्धा कुन न्यायधिसलाई दिने भन्ने कुरा सोचालित पेशी प्रणालि हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरुको अर्को माग हो । त्यसमा पनि उहाँहरुले आफनो मन परेको न्यायधिसहरुलाई मुद्धा दिने गर्नुभएको कुरा, सरुवा, बढुवामा आफनो समर्थन मान्छेहरुलाई पठाएको भन्ने गुनासो, उहाँहरुको भनाई अनुसार हुम्ला जिल्लामा नौँ महिनाभन्दा बढि समयसम्म न्यायधिस नपठाएर खालि रहेको अवस्था आयो भन्नु हुन्थ्यो ।
कुनै जिल्लामा कानुन व्यवसायीहरुले आन्दोलन गरेपछि मात्र न्यायधिसहरु जिल्लामा पठाएको कुराहरु पनि आएको छ । प्रधानन्यायधीसको फैसलाहरु पनि सर्वसम्मत हुन सकेन भन्ने कुराहरु अहिलेको आन्दोलन इस्युको कुरामा जोडिएको कुरा हो यद्यपी जुन बेला यो फैसला भएको थियो त्यही बेलामा आन्दोलन गर्न पथ्र्यो भन्ने हाम्रो भनाई हो ।
पछिल्लो पटक बार उहाँको विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रियो नि उहाँ सँगसँगै बारको विरुद्धमा उत्रिनु भयो मिडियावाजीमा आउनुभयो, अन्तर्वाता दिन थाल्नुभयो, पेशी एकैचोटि तोक्नुभयो, उहाँको सहकर्मी साथीहरुलाई विश्वासमा लिन सक्नुभएन, माननिय न्यायधिसहरु, वरिष्ठ अधिवक्तहरु, समग्र बार उहाँको विरुद्धमा उत्रेर आन्दोलन गरीरहनुभएको छ । तर उहाँले सडकबाट आन्दोलन गरेको भरमा म राजिनामा गर्दिन जुन विधि प्रक्रियाबाट आएको हो त्यही विधि प्रक्रियाबाट नै अगाढि बढ्छु भनेर भनिरहनुभएको अवस्था छ ।
६. जिल्लाको बार इकाइको अध्यक्षको नाताले प्रधानन्यायधिसले चाल्नु भएको पछिल्लो कदम ठिक थियो या थिएन ?
आन्दोलनको प्रक्रिया हामलिाई चित्त बुझेको अवस्था होइन । सुरुमा सबै बार इकाइसँग नसोधि आफु खुसीले आन्दोलन गर्नुभयो आन्दोलन अगाडि बढ्दै गएपछि भर्चुअल बैठक मार्फत जानकारी गराउनुभयो । पहिला भर्चुअल बैठकबाट मात्र आन्दोलन प्रक्रिया अगाडि बढेको भए हामी सबै सुसुचित हुने अवस्था थियो ।
समग्र न्यायप्रणालिको सुद्धिकरण कुरामा हाम्रो पनि एकमत छ किनभने चाहे सर्वोच्च अदालतमा, उच्च अदालतमा र जिल्ला अदालतमा किन नहोस त्यहाँ स्वच्छ ढङ््गले व्यवसाय गर्ने कानुन व्यवसायी गर्ने साथिहरु पछाडि परेको अवस्था छ ।
यहाँ विचौलियाको भुमिका निर्वाह गर्ने, सेटिङमा लाग्नेहरुको चलखेल भएको अवस्था छ मुद्धा पनि त्यही हिसावले अगाडि बढेको नागरीक समाज सबैलाई थाहा भएकै छ विकृति विसङ्गति न्यायप्रणालिमा बढेको हो ।
त्यसैले यो आन्दोलन प्रधानन्यायधीस विरुद्ध मात्र हो भने त्यति सफलता पाउँदैन किनभने प्रधानन्यायधीस हटाउने विधि विधान, प्रक्रिया संविधानले तय गरेको छ । न्यायप्रणालिको सुद्धिकरणको कुरा, न्याय परिषदमा, सर्वोच्च अदालतमा दवाव दिने कुराहरुमा सकिन्छ हामीले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।
७. न्याय प्रणालि सुधारको पक्षमा जिल्ला बार सक्रिय छ ?
अहिले सबैतिर विकृति भएको अवस्था छ । बारले ठिक समयमा आन्दोलन गरीरहेको छ कि छैन एउटा समिक्षाको विषय हुनसक्छ किनभने व्यवस्थापिकाले राम्रोसँग आफनो भुमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन एउटा पनि विधेयकलाई संसदले पारित गर्न नसकेर स्थगन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
कार्यापालिकामा २/३ महिना भन्दा बढि समयसम्म मन्त्रि मण्डल गठन गर्न नसकेको देखिरहनुभएको छ। सक्षम देखिएको न्यायपालिका हो यसलाई पनि गिजलियो भने संविधानलाई कोल्यापस गर्नको लागि कुनै तेस्रो पक्ष लागिरहेको छ कि भन्ने आशंका गनुपर्ने हुन्छ ।
८.कानुन व्यवसायीहरु दुई धारमा विभक्त भएको देखेका छौँ, यसलाई जिल्ला बारले कसरी हेरेको छ ?
एउटा संगठनको १०० प्रतिशत सबै सकारात्मक पक्षका मान्छेहरु हुन्छन् भन्ने छैनन् । यसमा स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी संगठन भनेर उहाँले गरीरहनुभएको छ त्यसमा आवद्ध केही साथीहरुले बारले गरेको आन्दोलन अदालत सुचारु हुनपर्छ, पेशी सन्चालन गर्न दिनुपर्छ भन्नुभएको छ तर बारले गरेको आन्दोलन नितान्त प्रधानन्यायधीस उपर मात्र नभएर समग्र न्याय प्रणालिको सुद्धिकरणको लागि हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ ।
बारको विरुद्धमा मिडियामा गएर प्रचारवाजी गर्ने, यो आन्दोलन केही वरिष्ठहरु न्यायधिस बन्नको लागि मात्र आन्दोलन हो भनिएको छ । यसले समग्र बारको इज्जतलाई गिराउने काम गरेको छ, कानुन व्यवसायी साथिहरुको इमेजलाई धमिलाउने काम मात्र गरेको छ यस्तो कदापी हुन हुँदैन ।
र समग्र न्यायप्रणालिमा शुद्धिकरण गर्नको लागि चालेको अभियान हो त्यसको लागि हामी धादिङ जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनका सबै साथिहरु सक्रिय रुपले लाग्नेछौँ । तर व्यक्ति विषेशलाई केन्द्रित गरेर कसैलाई न्यायधिस बनाउन कै लागि मात्र हो भने हाम्रो कदापी सहमत छैन ।
९. सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन जसरी दुई धारमा विभक्त भयो जिल्लामा यसको असर परेको छ कि छैन ?
हामी जिल्ला बारमा जति साथीहरु छौँ अहिलेसम्म त्यस्तो छैन । हामी जे छौँ एकमत छौँ केन्द्रको असर हामीमा परेको छैन।
१०. कानुन व्यवसायीहरु विभिन्न धारमा विभाजन हुँदा न्याय निरुपणमा पक्कै समस्या पर्छ होला के भन्नुहुन्छ ?
जिल्ला अदालतले मुद्धाहरुको फैसला गर्छ सामान्यतया दुई वर्ष भित्रमा सबै मुद्धाहरु फैसला गरेर सक्ने कुरा हो । त्यो फैसलाको संख्या उच्चमा गएपछि अलि कम हुन्छ फैसला कार्यन्वयन गर्न सक्यो भने, सर्वोच्चमा गएपछि राजनितिका रिटहरु धेरै जुन स्वतन्त्र रुपले आफनो दैनिक रुपमा गर्ने मुद्धा मामिला कुराहरु त्यसमा थप व्यवस्थापिका सम्बन्धि, कार्यपालिका सम्बन्धि कुराहरुले न्याय प्रणालि अल्मल्लिएको जस्तो मलाई लाग्छ ।
जनताहरु वर्षौसम्म मुद्धा लडिरहेको अवस्था छ, उहाँहरुको मुद्धा पेशीमा चडेको अवस्था छ ।आन्दोलनले गर्दा फेरी २/४/६ महिना धकेलिने अवस्था छ उहाँको शारीरीक क्षति, मानसिक क्षति, आर्थिक क्षति हुने कुरा त छदै छ यद्यपी कहिले काँही आन्दोलनमा केही क्षतिहरु पनि सहनुपर्छ एउटा नयाँ बिहानीको लागि हुरुबतासहरुलाई सहनु पर्छ जस्तो लाग्छ । यो सबै नागरीक समुदायलाई यसतर्फ क्षमा माग्न चाहन्छु किनभने आन्दोलनमा नागरीकहरुलाई केही घाटा लाग्न सक्छ तर यो उहाँहरुकै लागि हो । भोलिको भविष्य न्यायप्रणालिमा सबैको पहुँच पुगोस भन्नको लागि हो ।
११. यसमा के ग¥यो भने छिटो सुधार हुन्छ ?
सबै भन्दा सरल उपाय भनेको प्रधानन्यायधीसले राजिनामा गर्ने नै हो । नैतिक आधारमा आफनै निकाय, बारका पधादिकारीहरु, आफनै सहकर्मी माननिय न्यायधिसहरु आफनो विपक्षमा भइसकेपछि उहाँले त्यो पदमा बसिरहनु नैतिकताले पनि दिदैनथ्यो होला राजिनामा गर्नु नै सबै भन्दा उत्तम विकल्प हुन्छ । यदि उहाँले राजिनामा गर्नुभएन भने आन्दोलनले कस्तो रुप लिन्छ भविष्यले बताउला ।
१२. अन्त्यमा बारको तर्फबाट जिल्लावासीलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
समग्र न्याय प्रणालि शुद्धिकरणको लागि नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको आन्दोलन केबल व्यक्ति केन्द्रित आन्दोलन मात्र हैन भन्ने कुरा यहाँहरुले बुझदिनु प¥यो । यो समग्र न्याय प्रणालिको शुद्धिकरणको लागि भएको आन्दोलन हो ।
हामीले भनेको कुराहरु यदि पुरा भयो भने निष्पक्ष न्याय पाउनको लागि सर्वसाधारण जनताहरुको लागि सजिलो हुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ ।विषेश गरी म धादिङ जिल्ला बार एसोसिएसनको अध्यक्ष भएको नाताले धादिङ जिल्ला भित्रका सबै जनसमुदायहरुलाई न्यायमा पहुँच बढाउनको लागि सरल होस भन्ने कामना गर्दछु।
