प्रदेश १ का आर्थिक मामिला मन्त्री आङ्बो भन्छन्- अध्ययन निष्कर्षका आधारमा मन्त्रालय थप्ने निर्णय भएको हो
बुढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जामा एकरुपता कायम गर्न जनप्रतिनीधिको माग(यस्तो छ,१६ बुँदे ध्यानाकर्षण–पत्र)